अहिले देश शान्ति प्रक्रियाको महत्वपुर्ण घडीमा छ । एक दशक भन्दा लामो द्वन्द सामाधान हुँदै व्यवस्थापनको क्रममा छ । माओवादी सेना समायोजन (बहिर्गमन भन्दा चहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो कि) हुँदैछ । यद्दपी अहिले दलहरु सहमतिमा पुगेको प्रक्रियामा माओवादीका मोहन वैद्य पक्षधरहरु सम्मानजनक समायोजन नभएको भन्दै सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले ढिलै भए पनि मैले सम्मानजनक लडाकु समायोजको लागि यो सुझाव प्रस्तुत गरेको छु ।
मेरो भनाई हाल गर्न लागिएको सबै प्रक्रिया गलत छ भन्ने हैन, त्यसमा स्वच्छिक अवकास, सेनामा समायोजन र पुनस्थापना तीनवटा विकल्पहरुमा अर्को “सम्मानजनक समायोजन” नामको विकल्प खडा गरी त्यस अन्तरगतको विकल्पमा छनौट भएका लडाकुहरुको छुट्टै सुरक्षा निकाय स्थापना गरौँ भन्ने हो । कसरी गर्ने र यसो गर्दाका असिमित फाइदाहरु (मध्ये प्रमुख) निम्नानुसार रहेका छन् :
१. मानव अधिकार संरक्षण : यसरी सम्मानजनक समायोजन गरी स्थापना गरीएको सुरक्षा निकायको प्रमुख उद्देश्य मानव अधिकार संरक्षण हुनु पर्दछ । यसबाट नेपालको मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिनेछ । मानव अधिकार संरक्षणमा नेपालको यो काम विश्वमै पहिलो र उदाहरणीय हुनेछ ।
२. लडाकुको सम्मान : यसमा माओवादी लडाकु, नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायका सम्मान गर्नु पर्ने लडाकाहरुलाई मात्रै समायोजन गर्नु पर्नेछ । जसले जनयुद्धकाल र अघिपछि मानवअधिकार संरक्षणमा महत्वपुर्ण काम गरेका छन्, उनीहरुलाई यस निकायमा ल्याउँदा उनीहरुलाई लागि सम्मानित वा पुरस्कृत गरिएको महशुस हुनेछ । यस अन्तरगत कुन निकाय बाट कति सँख्यामा ल्याउने भन्दा पनि जो जो सम्मान गर्नु पर्ने व्यक्तिहरु छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई खोजी खोजी ल्याएर सम्मान गर्नु पर्दछ । मानव अधिकार संरक्षणमा योगदान गरेका माओवादी कमाण्डर कालीबहादुर खाम (रामहरी श्रेष्ठ ह.का.), नेपाली सेनाका निरञ्जन बस्नेत (मैना सुनवुार ह.का.), १९ दिने जनआन्दोलनमा मानव अधिकार संरक्षणमा योगदान पुर्याएका एस.एस.पी दुर्जकुमार राई जस्ता सम्माननित सुरक्षा वृतका व्यक्ति मध्येबाट एक जनालाई यस निकाय प्रमुखको जिम्मेवारी दिई यसै गरी सम्मान गर्नु पर्ने अन्य व्यक्तित्वहरु माओवादी सेना, नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायमा पनि होलान् तीनीहरु लाई पनि यस निकायमा खोजी खोजी ल्याई सम्मानजनक समायोजन गरिनु पर्दछ ।
३. मानव अधिकार संरक्षण मन्त्रालय : यसरी सम्मानजनक समायोजक गरिएको सुरक्षा निकायलाई रक्षा वा गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्दा सम्मानजनक नहुने भएकोले यसको लागि छुट्टै “मानव अधिकार संरक्षण मन्त्रालय” स्थापना गर्नु पर्दछ । यसबाट सधै प्रथम हुने बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय विस्तारमा पनि धेरै अंक ल्याई देउवाको रेकर्ड तोडी प्रथम हुन सघाउ पुग्नेछ । यस्ता मन्त्रालयका नेतृत्वका लागि सम्भावित उमेद्वार मानव अधिकार संरक्षणमा योगदानु पुर्याउनु भएका माओवादी नेता अग्नि सापकोटा (अर्जुन लामा ह.का.) र हाल राज्यमन्त्री रहेका सुर्यमान दोङ (अर्जुन लामा ह.का.), हाल निकै चर्चामा रहेका बालकृष्ण ढुंगेल (उज्जन कुमार श्रेष्ठ र गणेश श्रेष्ठ ह.का.), जस्ता सम्मानित व्यक्तित्वहरु नै हुन् । त्यसो त स्वतन्त्र सभासद बवन सिंह, एमालेमा पत्रकार हकहित संरक्षक पर्शुराम बस्नेत र काँग्रेसलगाएतका अन्य दलमा पनि यस्ता सम्मानित गरिनु पर्ने नेताहरु नभएका होइनन् तर हाल प्रतिपक्षमा रहेका दलका यी व्यक्तित्वहरुको पनि त यो सरकार ढले पछि पालो पाउँछन् ।
सम्मानजनक सेना सामायोजन तथा मानव अधिकारककर्मीको पनि सम्मान हुनाले वैद्य र अन्य असन्तुष्ट पक्षधरहरुको असन्तुष्टीमा पनि केही मलम लगाउन सकिने, मानव अधिकार संरक्षण लगाएतका काममा नयाँ आयाम थपिने, मन्त्रालय विस्तार पनि हुने भएकोले यसो गर्दा सबैलाई (विशेष गरी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई) फाइदै फाइदा हुने देखिन्छ । मुस्ताङ गाडीको चक्कामा प्वाल परि सक्दा र सबैले “प्वाल परिसक्यो” भनिसक्दा पनि टायर टाल्न भन्दा पनि बाल्न तिर लागेका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मेरो यसरी सेना समायोजन गर्न सुझाव छ ।
मेरो भनाई हाल गर्न लागिएको सबै प्रक्रिया गलत छ भन्ने हैन, त्यसमा स्वच्छिक अवकास, सेनामा समायोजन र पुनस्थापना तीनवटा विकल्पहरुमा अर्को “सम्मानजनक समायोजन” नामको विकल्प खडा गरी त्यस अन्तरगतको विकल्पमा छनौट भएका लडाकुहरुको छुट्टै सुरक्षा निकाय स्थापना गरौँ भन्ने हो । कसरी गर्ने र यसो गर्दाका असिमित फाइदाहरु (मध्ये प्रमुख) निम्नानुसार रहेका छन् :
१. मानव अधिकार संरक्षण : यसरी सम्मानजनक समायोजन गरी स्थापना गरीएको सुरक्षा निकायको प्रमुख उद्देश्य मानव अधिकार संरक्षण हुनु पर्दछ । यसबाट नेपालको मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिनेछ । मानव अधिकार संरक्षणमा नेपालको यो काम विश्वमै पहिलो र उदाहरणीय हुनेछ ।
२. लडाकुको सम्मान : यसमा माओवादी लडाकु, नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायका सम्मान गर्नु पर्ने लडाकाहरुलाई मात्रै समायोजन गर्नु पर्नेछ । जसले जनयुद्धकाल र अघिपछि मानवअधिकार संरक्षणमा महत्वपुर्ण काम गरेका छन्, उनीहरुलाई यस निकायमा ल्याउँदा उनीहरुलाई लागि सम्मानित वा पुरस्कृत गरिएको महशुस हुनेछ । यस अन्तरगत कुन निकाय बाट कति सँख्यामा ल्याउने भन्दा पनि जो जो सम्मान गर्नु पर्ने व्यक्तिहरु छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई खोजी खोजी ल्याएर सम्मान गर्नु पर्दछ । मानव अधिकार संरक्षणमा योगदान गरेका माओवादी कमाण्डर कालीबहादुर खाम (रामहरी श्रेष्ठ ह.का.), नेपाली सेनाका निरञ्जन बस्नेत (मैना सुनवुार ह.का.), १९ दिने जनआन्दोलनमा मानव अधिकार संरक्षणमा योगदान पुर्याएका एस.एस.पी दुर्जकुमार राई जस्ता सम्माननित सुरक्षा वृतका व्यक्ति मध्येबाट एक जनालाई यस निकाय प्रमुखको जिम्मेवारी दिई यसै गरी सम्मान गर्नु पर्ने अन्य व्यक्तित्वहरु माओवादी सेना, नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायमा पनि होलान् तीनीहरु लाई पनि यस निकायमा खोजी खोजी ल्याई सम्मानजनक समायोजन गरिनु पर्दछ ।
३. मानव अधिकार संरक्षण मन्त्रालय : यसरी सम्मानजनक समायोजक गरिएको सुरक्षा निकायलाई रक्षा वा गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्दा सम्मानजनक नहुने भएकोले यसको लागि छुट्टै “मानव अधिकार संरक्षण मन्त्रालय” स्थापना गर्नु पर्दछ । यसबाट सधै प्रथम हुने बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय विस्तारमा पनि धेरै अंक ल्याई देउवाको रेकर्ड तोडी प्रथम हुन सघाउ पुग्नेछ । यस्ता मन्त्रालयका नेतृत्वका लागि सम्भावित उमेद्वार मानव अधिकार संरक्षणमा योगदानु पुर्याउनु भएका माओवादी नेता अग्नि सापकोटा (अर्जुन लामा ह.का.) र हाल राज्यमन्त्री रहेका सुर्यमान दोङ (अर्जुन लामा ह.का.), हाल निकै चर्चामा रहेका बालकृष्ण ढुंगेल (उज्जन कुमार श्रेष्ठ र गणेश श्रेष्ठ ह.का.), जस्ता सम्मानित व्यक्तित्वहरु नै हुन् । त्यसो त स्वतन्त्र सभासद बवन सिंह, एमालेमा पत्रकार हकहित संरक्षक पर्शुराम बस्नेत र काँग्रेसलगाएतका अन्य दलमा पनि यस्ता सम्मानित गरिनु पर्ने नेताहरु नभएका होइनन् तर हाल प्रतिपक्षमा रहेका दलका यी व्यक्तित्वहरुको पनि त यो सरकार ढले पछि पालो पाउँछन् ।
सम्मानजनक सेना सामायोजन तथा मानव अधिकारककर्मीको पनि सम्मान हुनाले वैद्य र अन्य असन्तुष्ट पक्षधरहरुको असन्तुष्टीमा पनि केही मलम लगाउन सकिने, मानव अधिकार संरक्षण लगाएतका काममा नयाँ आयाम थपिने, मन्त्रालय विस्तार पनि हुने भएकोले यसो गर्दा सबैलाई (विशेष गरी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई) फाइदै फाइदा हुने देखिन्छ । मुस्ताङ गाडीको चक्कामा प्वाल परि सक्दा र सबैले “प्वाल परिसक्यो” भनिसक्दा पनि टायर टाल्न भन्दा पनि बाल्न तिर लागेका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मेरो यसरी सेना समायोजन गर्न सुझाव छ ।
No comments:
Post a Comment